Punjab Junction Weekly Newspaper / 14 November 2022
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 1 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਨ ਸੀਟੂ ਤੇ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ ਸੀਟੂ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਉਥੇ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ., ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |
Chief Editor- Jasdeep Singh (National Award Winner)
